ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਟਰੋ ਸਧਾਰਣਤਾ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ

ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਧਾਰਾ 163 ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਨਿਹੱਥੇ ਇਕੱਠਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬੇਰੋਕ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਵੀਨਤਮ ਵਿਕਾਸ

ਡੀਐਮਆਰਸੀ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ 45 ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਗੇਟ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 214 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 30 ਅਜੇ ਵੀ ਰੱਦ ਹਨ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭਰ ਵਿੱਚ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।