ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 10-ਸਾਲਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ 2026 ਨੂੰ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ

14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ 2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ, ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਗਿਆਨ- ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਤੋਂ 2030-31 ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਦਯਮਸ਼੍ਰੀ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਗਲੋਬਲ ਸਮਰੱਥਾ ਕੇਂਦਰ (ਜੀਸੀਸੀ), ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਸਰਕੂਲਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਤ 10 ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਵਰਕਸਪੇਸ ਕਿਰਾਇਆ, ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ, ਖੋਜ, ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅੱਪਗਰੇਡ, ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਹਰੇਕ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ₹40,000–50,000; GCC ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ₹50 ਕਰੋੜ ਤੱਕ (ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ GCCs ਲਈ ₹60 ਕਰੋੜ); ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ₹10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ (ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ₹12 ਕਰੋੜ); ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ₹10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1,000 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ₹100 ਕਰੋੜ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਏਜੰਸੀ, ਇਨਵੈਸਟ ਦਿੱਲੀ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ; ਵੇਰਵੇ ਰਸਮੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।